राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 332 (राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग XVI का अनुच्छेद 332 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण' का उपबंध करता है। यह लोकसभा (330) और राज्य विधानसभाओं (332) में अनुसूचित जातियों (SC) व अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण, सेवाओं में दावों (335), तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (338A) और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है। Note: 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा एंग्लो-इंडियन नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया गया।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 332): Part XVI के अंतर्गत 'राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 9 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
अनुच्छेद 332 के उल्लंघन में की गई किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा पारित कानून से ही किया जा सकता है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह वंचित वर्गों को संसद व विधानसभाओं में आवाज देता है और अत्याचार या भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोगों को सिविल कोर्ट की शक्तियां देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल व मुनिस्वामी पिल्लई
प्रारूप समिति व अल्पसंख्यक अधिकार समिति • 24–26 अगस्त, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 332 के निर्माण की पृष्ठभूमि: सदियों से वंचित रहे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों को संसद, विधानसभाओं और शासन में भागीदारी व संवैधानिक आयोगों का संरक्षण देना।
“
"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो... वंचित वर्गों को विधायिका और प्रशासन की मुख्यधारा में हिस्सेदारी देना राष्ट्र की एकता के लिए अनिवार्य है।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 332 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 330-342A के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण और राष्ट्रीय आयोगों (NCSC, NCST, NCBC) की संवैधानिक व्यवस्था की गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 332 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State.
Clause (2)
Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.
Clause (3)
The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.
Clause (3A)
Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the readjustment, on the basis of the first census after the year 2026, of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,—
Sub-clause (a)
if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;
Sub-clause (b)
in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.
Clause (3B)
Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year 2026, of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventysecond Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.
Clause (4)
The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.
Clause (5)
The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district.
Clause (6)
No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district
Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण)। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 5 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 332 (राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 — SC/ST आरक्षण को 1980 तक बढ़ाया गया
Year 1969
यह क्यों हुआ: संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 1980 तक बढ़ाया गया।
Amended (330, 332, 334): SC/ST आरक्षण को 1980 तक बढ़ाया गया
51वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1984 — मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल व मिज़ोरम में जनजातीय (ST) सीट आरक्षण
Year 1984
यह क्यों हुआ: मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा व विधानसभा सीटों में आरक्षण सुनिश्चित किया।
Amended (330, 332): मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल व मिज़ोरम में जनजातीय (ST) सीट आरक्षण
57वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 — अरुणाचल, मिज़ोरम, मेघालय व नागालैंड विधानसभाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व
Year 1987
यह क्यों हुआ: पूर्वोत्तर के जनजातीय बहुल राज्यों की विधानसभाओं में स्थानीय जनजातियों के लिए पूर्ण सीट आरक्षण सुनिश्चित किया।
Amended (332): अरुणाचल, मिज़ोरम, मेघालय व नागालैंड विधानसभाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व
72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 — त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीट आरक्षण
Year 1992
यह क्यों हुआ: त्रिपुरा शांति समझौते के तहत त्रिपुरा विधानसभा में जनजातीय समाज के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया।
Amended (332): त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीट आरक्षण
90वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 — असम के बोडोलैंड क्षेत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित
Year 2003
यह क्यों हुआ: बोडो समझौते के बाद असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्र के जनजातीय व गैर-जनजातीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा।
Amended (332): असम के बोडोलैंड क्षेत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित
