राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

त्वरित सारांश (TL;DR)

अनुच्छेद 338 (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।

सरल नागरिक भाषा में अर्थ

संविधान के भाग XVI का अनुच्छेद 338 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)' का उपबंध करता है। यह लोकसभा (330) और राज्य विधानसभाओं (332) में अनुसूचित जातियों (SC) व अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण, सेवाओं में दावों (335), तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (338A) और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है। Note: 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा एंग्लो-इंडियन नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया गया।

प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 338): Part XVI के अंतर्गत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है

इसमें 12 खंड (Clauses) व 14 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है

मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है

अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)

अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा पारित कानून से ही किया जा सकता है।

दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह वंचित वर्गों को संसद व विधानसभाओं में आवाज देता है और अत्याचार या भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोगों को सिविल कोर्ट की शक्तियां देता है।

और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:

🏛️

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल व मुनिस्वामी पिल्लई

प्रारूप समिति व अल्पसंख्यक अधिकार समिति • 24–26 अगस्त, 1949

🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)

मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श

अनुच्छेद 338 के निर्माण की पृष्ठभूमि: सदियों से वंचित रहे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों को संसद, विधानसभाओं और शासन में भागीदारी व संवैधानिक आयोगों का संरक्षण देना।

“

"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो... वंचित वर्गों को विधायिका और प्रशासन की मुख्यधारा में हिस्सेदारी देना राष्ट्र की एकता के लिए अनिवार्य है।"

सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान

अनुच्छेद 338 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 330-342A के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण और राष्ट्रीय आयोगों (NCSC, NCST, NCBC) की संवैधानिक व्यवस्था की गई।

🏛️ संवैधानिक महत्व: संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 338 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।

आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)

संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना

India Code • Govt. of India Archive

नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।

Clause (1)

There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.

Clause (2)

Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.

Clause (3)

The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Clause (4)

The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

Clause (5)

It shall be the duty of the Commission —

Sub-clause (a)

to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

Sub-clause (b)

to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes;

Sub-clause (c)

to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

Sub-clause (d)

to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

Sub-clause (e)

to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes; and

Sub-clause (f)

to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Castes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

Clause (6)

The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Clause (7)

Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Clause (8)

The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely :—

Sub-clause (a)

summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

Sub-clause (b)

requiring the discovery and production of any document;

Sub-clause (c)

receiving evidence on affidavits;

Sub-clause (d)

requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

Sub-clause (e)

issuing commissions for the examination of witnesses and documents;

Sub-clause (f)

any other matter which the President may, by rule, determine.

Clause (9)

The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes.

Clause (10)

In this article, references to the Scheduled Castes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community.

सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना

भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।

तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950) Baseline: Jan 26, 1950 → Today

मूल संविधान (1950 आधार)

26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC))। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 2 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।

वर्तमान लागू स्थिति (आज)

संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 338 (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)): भाग XVI के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय आयोगों का प्रावधान।

प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव

65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 — राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338) को संवैधानिक शक्ति

Year 1990

यह क्यों हुआ: अनुच्छेद 338 में बदलाव कर दलितों व आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों वाला राष्ट्रीय आयोग बनाया।

                                    Amended (338): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338) को संवैधानिक शक्ति                                

89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 — अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन (अनुच्छेद 338A)

Year 2003

यह क्यों हुआ: अनुच्छेद 338A जोड़कर आदिवासी समाज के जल-जंगल-ज़मीन और अधिकारों की विशेष रक्षा हेतु अलग "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" बनाया।

                                    Amended (338, 338A): अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन (अनुच्छेद 338A)                                

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