विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 372 (विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन): भाग XXI के तहत विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय विकास, जनजातीय संरक्षण और संक्रमणकालीन संवैधानिक उपबंध।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग XXI का अनुच्छेद 372 'विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन' का उपबंध करता है। यह विभिन्न राज्यों (अनुच्छेद 371 श्रृंखला: महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि) के लिए विशेष क्षेत्रीय विकास व सांस्कृतिक संरक्षण, अथवा 1950 में संविधान लागू होने के समय प्रचलित कानूनों और न्यायिक संस्थाओं की निरंतरता (अनुच्छेद 372-392) को निर्धारित करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 372): Part XXI के अंतर्गत 'विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 5 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 372(1) के अनुसार संविधान से पहले के कानून तभी तक लागू रहते हैं जब तक वे संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह भारत की क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करता है और विधिक व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
क्षेत्रीय समन्वय व संवैधानिक संक्रमण के शिल्पकार • 13–17 अक्टूबर, 1949 व परवर्ती संशोधन
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 372 के निर्माण की पृष्ठभूमि: 1950 से पूर्व के कानूनों और संस्थाओं का सुगम संवैधानिक संक्रमण (अनुच्छेद 372-378) तथा पूर्वोत्तर व विभिन्न राज्यों की स्थानीय परंपराओं और पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष उपबंध (अनुच्छेद 371 श्रृंखला) सुनिश्चित करना।
“
"भारत की एकता का अर्थ स्थानीय विविधता को मिटाना नहीं है; हमारा संविधान एक अखंड गणराज्य के भीतर क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक परंपराओं को विशेष सुरक्षा देता है।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 372 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 369-392 के तहत विधिक निरंतरता (372) और अनुच्छेद 371 श्रृंखला के क्षेत्रीय विशेष प्रावधान स्थापित किए गए।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 372 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.
Clause (2)
For the purpose of brining the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this Constitution, the President may by order1 make such adaptations and modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
Clause (3)
Nothing in clause (2) shall be deemed —
Sub-clause (a)
to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of three years from the commencement of this Constitution; or
Sub-clause (b)
to prevent any competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.
Explanation I. — The expression “law in force” in this article shall include a law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.
Explanation II. — Any law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India which immediately before the commencement of this Constitution had extra-territorial effect as well as effect in the territory of India shall, subject to any such adaptations and modifications as aforesaid, contiue to have such extra-territorial effect.
Explanation III. — Nothing in this article shall be construed as continuing any temporary law in force beyond the date fixed for its expiration or the date on which it would have expired if this Constitution had not come into force.
Explanation IV. — An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State functioning under clause (1) of article 382, and nothing in this article shall be construed as continuing any such Ordinance in force beyond the said period.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
🟢 1950 का मूल पाठ अक्षुण्ण (Original 1950 Text Intact)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित। अनुच्छेद 372 (विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन) का मूल संवैधानिक पाठ पहले दिन से आज तक बिना किसी संसदीय विलोपन के अक्षुण्ण (Intact) रहा है।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
1950 का मूल पाठ आज भी 100% लागू: अनुच्छेद 372 (विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन): भाग XXI के तहत विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय विकास, जनजातीय संरक्षण और संक्रमणकालीन संवैधानिक उपबंध।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
मूल संविधान प्रवर्तन (26 जनवरी 1950)
Year 1950
यह क्यों हुआ: संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का ढांचा इतना सुदृढ़ बनाया था कि पिछले 75+ वर्षों में इसके मूल शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
Status: 🟢 Unchanged Since 26 January 1950 — Original Constitutional Mandate Preserved Intact
