Article 21: Protection of Life and Personal Liberty
दैनिक जीवन में यह आपके लिए क्यों जरूरी है?
When authorities or law enforcement act without written statutory authority, fair hearing, or due procedure.
File a Writ Petition in High Court (Art 226) / Supreme Court (Art 32) or seek Free Legal Aid via DLSA / NALSA.
सरल शब्दों में मूल तात्पर्य
Article 21 ensures that the state cannot arbitrarily take away your life, bodily freedom, or human dignity without following a just, fair, and reasonable legal procedure.
नागरिक के रूप में आपके अधिकार
संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा
प्रशासन या पुलिस पर संवैधानिक रोक
अधिकारी जो मनमाना नहीं कर सकते
भारत के संविधान का मूल पाठ
संवैधानिक विकास: 1950 बनाम वर्तमान
कैसे समय के साथ नागरिकों के पक्ष में यह अधिकार विस्तृत हुआ
खंड-वार कानूनी विश्लेषण
ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन
संविधान सभा में निर्माताओं की मूल बहस
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व संविधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विचार व समझौते।
Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017)
Arbitrary digital surveillance violates bodily and privacy liberty.
State inspection is necessary for national security and crime prevention.
Can police compel a citizen to unlock smartphones without judicial warrant?
Privacy is an intrinsic fundamental right under Article 21. Any state restriction must satisfy legality, necessity, and proportionality.