📄 नागरिक पॉकेट विधिक सुरक्षा कार्ड (प्रिंट / ऑफलाइन सेव)
बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Citizen Power
⚠️ REFUSAL IS A CRIME
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस यह कहकर FIR से मना कर सकती है कि "यह हमारे क्षेत्र का नहीं है"?
बिल्कुल नहीं! अपराध कहीं भी हुआ हो, पुलिस को "जीरो FIR" दर्ज करनी ही होगी।
लागू कानून व प्रावधान:
Lalita Kumari v. Govt of UP (Supreme Court) & IPC Sec 166A / BNS Sec 199
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Rule of Law & Access to Justice), Article 14 (Equality)
(अनुच्छेद 21 →)
(अनुच्छेद 14 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 14 कवच
“मुझे जीरो एफआईआर दर्ज करानी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप मना नहीं कर सकते। (संविधान के Article 21 (Rule of Law & Access to Justice), Article 14 (Equality) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • जीरो एफआईआर देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है।
- • थाना उस पर नंबर "0" डालकर दर्ज करेगा और बाद में संबंधित थाने को भेजेगा।
- • संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
- • मना करने वाले पुलिसकर्मी पर IPC 166A / BNS 199 के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- ड्यूटी ऑफिसर से कहें: "मुझे जीरो एफआईआर दर्ज करानी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप मना नहीं कर सकते।"
- यदि थाना मना करे तो जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत भेजें।
- अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर मजिस्ट्रेट से आदेश करा सकते हैं।
Liberty Shield
✅ MANDATORY DUE PROCESS
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं?
गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील करने, परिजन को सूचना देने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 22(1), Article 22(2) & D.K. Basu Supreme Court Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 22 (Protection against Arrest & Detention), Article 21
(अनुच्छेद 22 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 22, 21 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 22(1), Article 22(2) & D.K. Basu Supreme Court Guidelines के अनुसार, डी.के. बसु दिशानिर्देश के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना होगा। संविधान के Article 22 (Protection against Arrest & Detention), Article 21 के तहत कृपया लिखित कारण/मेमो दें और मुझे अपने वकील व परिवार को सूचित करने दें।”
कानून क्या कहता है
- • डी.के. बसु दिशानिर्देश के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना होगा।
- • 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
- • धारा 54 के तहत मेडिकल जांच कराने की मांग कर सकते हैं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- स्पष्ट पूछें कि किस धारा में गिरफ्तारी हो रही है और अरेस्ट मेमो मांगें।
- अपने परिजन या वकील को फोन करने की मांग करें।
Self-Incrimination
✅ RIGHT TO REMAIN SILENT
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस मारपीट कर आपसे जबरन कुबूलनामा या सादे कागज पर दस्तखत करा सकती है?
नहीं! पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अदालत में अमान्य है, और आपको चुप रहने का मौलिक अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 20(3) of Constitution & Section 25/26 Indian Evidence Act / Section 23 BSA
संबंधित अनुच्छेद:
Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21
(अनुच्छेद 20 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 20, 21 कवच
“कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे। (संविधान के Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21 के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- • पुलिस के सामने थर्ड डिग्री या मारपीट कर लिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- शांत रहें और कहें कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे।
- कोरे कागज पर दस्तखत न करें और मारपीट की सूचना मजिस्ट्रेट को सीधे दें।
Human Dignity
⛔ ROUTINE HANDCUFFING UNLAWFUL
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस सामान्य गिरफ्तारी के दौरान आपको सरेआम हथकड़ी लगा सकती है?
नहीं! सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के अनुसार सामान्य आरोपियों को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
लागू कानून व प्रावधान:
Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration & Citizen for Democracy v. State of Assam
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Human Dignity & Fair Procedure), Article 14
(अनुच्छेद 21 →)
(अनुच्छेद 14 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 14 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration & Citizen for Democracy v. State of Assam के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार हथकड़ी लगाना केवल अत्यंत हिंसक या भागने की आशंका वाले मामलों में ही कोर्ट की अनुमति से संभव है। संविधान के Article 21 (Human Dignity & Fair Procedure), Article 14 के तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव या मनमानी कार्रवाई वर्जित है; कृपया लिखित नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करें।”
कानून क्या कहता है
- • सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार हथकड़ी लगाना केवल अत्यंत हिंसक या भागने की आशंका वाले मामलों में ही कोर्ट की अनुमति से संभव है।
- • आम नागरिक को हथकड़ी लगाकर घुमाना गैरकानूनी है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- प्रेम शंकर शुक्ला केस का हवाला देकर हथकड़ी लगाने पर आपत्ति दर्ज कराएं।
Summons Rule
✅ MANDATORY NOTICE
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस बिना लिखित नोटिस के आपको थाने बुला सकती है?
नहीं। 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस को धारा 41A (BNSS 35) के तहत औपचारिक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 41A CrPC / Section 35(3) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 & Arnesh Kumar Guidelines
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Protection Against Arbitrary Harassment)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, कृपया धारा 41A के तहत लिखित नोटिस भेजें, मैं अपने वकील के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। (संविधान के Article 21 (Protection Against Arbitrary Harassment) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फैसले के अनुसार फोन पर थाने बुलाना गैरकानूनी है।
- • लिखित नोटिस का पालन करने पर पुलिस बिना कोर्ट आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, कृपया धारा 41A के तहत लिखित नोटिस भेजें, मैं अपने वकील के साथ उपस्थित हो जाऊंगा।'
Transparency
✅ MANDATORY FREE COPY
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या एफआईआर दर्ज कराने पर तुरंत मुफ्त कॉपी पाना आपका कानूनी अधिकार है?
हाँ। धारा 154(2) के तहत शिकायतकर्ता को एफआईआर की मुहर लगी प्रति तुरंत और बिल्कुल मुफ्त देना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 154(2) CrPC / Section 173(2) BNSS, 2023
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Transparency & Legal Redressal)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“सर, धारा 154(2) के तहत कृपया मुझे एफआईआर की प्रमाणित मुफ्त कॉपी दीजिए। (संविधान के Article 21 (Transparency & Legal Redressal) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • पुलिस एफआईआर की कॉपी के लिए पैसे नहीं मांग सकती।
- • सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर 24-48 घंटे में ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'सर, धारा 154(2) के तहत कृपया मुझे एफआईआर की प्रमाणित मुफ्त कॉपी दीजिए।'
Vulnerable Persons
⚠️ QUESTION AT HOME ONLY
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, महिलाओं या 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को थाने बुला सकती है?
सख्ती से मना है। धारा 160 के तहत महिलाओं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से बड़े बुजुर्गों से केवल उनके घर जाकर ही पूछताछ की जा सकती है।
लागू कानून व प्रावधान:
Proviso to Section 160(1) CrPC / Section 179 BNSS, 2023
संबंधित अनुच्छेद:
Article 15(3) (Protective Discrimination) & Article 21 (Dignity)
(अनुच्छेद 15 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 15, 21 कवच
“धारा 160 के अनुसार आप मुझे थाने नहीं बुला सकते। आप घर आकर बयान दर्ज कर सकते हैं। (संविधान के Article 15(3) (Protective Discrimination) & Article 21 (Dignity) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • पुलिस अधिकारी को परिजनों की मौजूदगी में उनके घर आकर बयान लेना होगा।
- • थाने बुलाना कानून का सीधा उल्लंघन है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कहें: 'धारा 160 के अनुसार आप मुझे थाने नहीं बुला सकते। आप घर आकर बयान दर्ज कर सकते हैं।'
Legal Shield
⚠️ INADMISSIBLE IN COURT
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस के सामने कबूल किया गया अपराध कोर्ट में सबूत माना जाता है?
बिल्कुल नहीं। पुलिस के सामने दिए गए किसी भी कबूलनामे या साइन किए गए कागज की कोर्ट में कोई कानूनी मान्यता नहीं होती।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 25 Indian Evidence Act / Section 23 Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023
संबंधित अनुच्छेद:
Article 20(3) (Protection Against Self-Incrimination)
(अनुच्छेद 20 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 20 कवच
“कि पुलिस ने डरा-धमकाकर जबरन साइन करवाए हैं। (संविधान के Article 20(3) (Protection Against Self-Incrimination) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • केवल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी मर्जी से दिया गया बयान (धारा 164) ही कोर्ट में मान्य होता है।
- • थाने में मारपीट कर साइन कराए गए कागजात कोर्ट में अमान्य होते हैं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही तुरंत बताएं कि पुलिस ने डरा-धमकाकर जबरन साइन करवाए हैं।