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Digital Liberty
⛔ ARBITRARY INTERNET SHUTDOWN ILLEGAL
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या धारा 144 में सरकार मनमाने ढंग से मोबाइल इंटरनेट बंद कर सकती है?
बिल्कुल नहीं! सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक अनुराधा भसीन (2020) फैसले के अनुसार इंटरनेट का उपयोग अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति) व 19(1)(g) (व्यापार) के तहत मौलिक अधिकार है। मनमाना या अनिश्चितकालीन इंटरनेट बैन असंवैधानिक है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 19(1)(a) & 19(1)(g), Anuradha Bhasin Precedent (2020) & Telecom Suspension Rules, 2017
संबंधित अनुच्छेद:
Article 19(1)(a) (Freedom of Speech), Article 19(1)(g) (Trade & Profession), Article 21 (Life & Liberty)
(अनुच्छेद 19 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19, 21 कवच
“महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 19(1)(a) & 19(1)(g), Anuradha Bhasin Precedent (2020) & Telecom Suspension Rules, 2017 के अनुसार, इंटरनेट का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन (2020) में स्पष्ट किया कि इंटरनेट के माध्यम से विचार व्यक्त करना और व्यवसाय चलाना अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार है। संविधान के Article 19(1)(a) (Freedom of Speech), Article 19(1)(g) (Trade & Profession), Article 21 (Life & Liberty) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • 1. इंटरनेट का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन (2020) में स्पष्ट किया कि इंटरनेट के माध्यम से विचार व्यक्त करना और व्यवसाय चलाना अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार है।
- • 2. अनुपातिकता का परीक्षण: प्रशासन सामान्य कानून-व्यवस्था या परीक्षा में नकल रोकने के लिए पूरी जनता का इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। यह केवल अपरिहार्य सार्वजनिक आपातकाल में ही अंतिम उपाय के रूप में संभव है।
- • 3. आदेश सार्वजनिक करना अनिवार्य: इंटरनेट प्रतिबंध का लिखित आदेश जनता के लिए प्रकाशित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है ताकि प्रभावित नागरिक हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकें।
- • 4. अधिकतम 15 दिन की सीमा: 2020 के संशोधित नियमों के तहत कोई भी इंटरनेट शटडाउन एक बार में 15 दिन से अधिक लागू नहीं रह सकता और 5 कार्यदिवसों में विधिक समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा आवश्यक है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- 1. सक्षम गृह सचिव द्वारा जारी विधिक लिखित आदेश की प्रति मांगें व जांचें कि क्या उसमें आवश्यक आपातकालीन कारण दर्ज हैं।
- 2. जरूरी सेवाओं जैसे यूपीआई, चिकित्सा, ऑनलाइन पढ़ाई या आजीविका में आई रुकावटों के साक्ष्य एकत्रित करें।
- 3. मनमाने इंटरनेट बैन के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में तुरंत रिट याचिका दायर करें।