📄 नागरिक पॉकेट विधिक सुरक्षा कार्ड (प्रिंट / ऑफलाइन सेव)
बाइक की चाबी, फोन चेकिंग, महिला अधिकार और जीरो एफआईआर के 10 आवश्यक नियम 1 पेज पर प्रिंट करें।
Self-Incrimination
✅ RIGHT TO REMAIN SILENT
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस मारपीट कर आपसे जबरन कुबूलनामा या सादे कागज पर दस्तखत करा सकती है?
नहीं! पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अदालत में अमान्य है, और आपको चुप रहने का मौलिक अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 20(3) of Constitution & Section 25/26 Indian Evidence Act / Section 23 BSA
संबंधित अनुच्छेद:
Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21
(अनुच्छेद 20 →)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 20, 21 कवच
“कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे। (संविधान के Article 20(3) (Protection against Self-Incrimination), Article 21 के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- • पुलिस के सामने थर्ड डिग्री या मारपीट कर लिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- शांत रहें और कहें कि बयान वकील की मौजूदगी में या मजिस्ट्रेट के सामने ही देंगे।
- कोरे कागज पर दस्तखत न करें और मारपीट की सूचना मजिस्ट्रेट को सीधे दें।
Human Dignity
⛔ ROUTINE HANDCUFFING UNLAWFUL
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस सामान्य गिरफ्तारी के दौरान आपको सरेआम हथकड़ी लगा सकती है?
नहीं! सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के अनुसार सामान्य आरोपियों को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
लागू कानून व प्रावधान:
Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration & Citizen for Democracy v. State of Assam
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Human Dignity & Fair Procedure), Article 14
(अनुच्छेद 21 →)
(अनुच्छेद 14 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 14 कवच
“अधिकारी महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration & Citizen for Democracy v. State of Assam के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार हथकड़ी लगाना केवल अत्यंत हिंसक या भागने की आशंका वाले मामलों में ही कोर्ट की अनुमति से संभव है। संविधान के Article 21 (Human Dignity & Fair Procedure), Article 14 के तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव या मनमानी कार्रवाई वर्जित है; कृपया लिखित नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करें।”
कानून क्या कहता है
- • सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार हथकड़ी लगाना केवल अत्यंत हिंसक या भागने की आशंका वाले मामलों में ही कोर्ट की अनुमति से संभव है।
- • आम नागरिक को हथकड़ी लगाकर घुमाना गैरकानूनी है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- प्रेम शंकर शुक्ला केस का हवाला देकर हथकड़ी लगाने पर आपत्ति दर्ज कराएं।
Shelter Shield
⛔ FORCIBLE EVICTION ILLEGAL
🏛️ केंद्रीय + राज्य नियम
क्या मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक सकता है, ताला लगा सकता है या बिजली-पानी काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! मकान मालिक जबरन बेदखल नहीं कर सकता और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काट सकता है।
लागू कानून व प्रावधान:
State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities)
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Livelihood & Shelter)
(अनुच्छेद 21 →)
राज्य नियम: संवैधानिक अधिकार पूरे देश में समान हैं, परंतु किराया नियंत्रण व स्थानीय पुलिस प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होती हैं।
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“महोदय, State Rent Control Acts & Article 21 (Right to Shelter and Basic Amenities) के अनुसार, किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है। संविधान के Article 21 (Right to Livelihood & Shelter) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है।
- • बेदखली के लिए कानूनी नोटिस और अदालत का आदेश अनिवार्य है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- ताला लगाने या मारपीट करने पर तुरंत 112 पर फोन करें।
- रेंट कंट्रोलर के पास बुनियादी सुविधा बहाली की अर्जी दें।
Life & Health
✅ MANDATORY IMMEDIATE CARE
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या कोई निजी अस्पताल एक्सीडेंट पीड़ित का इलाज करने से मना कर सकता है या पहले पुलिस रिपोर्ट मांग सकता है?
नहीं! हर अस्पताल को घायल या गंभीर मरीज को तुरंत आपातकालीन प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य है, पुलिस का इंतजार नहीं करना होता।
लागू कानून व प्रावधान:
Parmanand Katara v. Union of India (Supreme Court) & Article 21
संबंधित अनुच्छेद:
Article 21 (Right to Health and Emergency Medical Care)
(अनुच्छेद 21 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21 कवच
“डॉक्टर साहब / अस्पताल प्रशासन, Parmanand Katara v. Union of India (Supreme Court) & Article 21 के अनुसार, परमानंद कटारा फैसले के अनुसार जीवन रक्षा सर्वोच्च है। पुलिस कार्यवाही का इंतजार किए बिना तुरंत इलाज शुरू करना अनिवार्य है। संविधान के Article 21 (Right to Health and Emergency Medical Care) के तहत यह मेरा संवैधानिक अधिकार है; कृपया केवल निर्धारित विधिक प्रक्रिया व लिखित आदेश से ही कार्रवाई करें।”
कानून क्या कहता है
- • परमानंद कटारा फैसले के अनुसार जीवन रक्षा सर्वोच्च है। पुलिस कार्यवाही का इंतजार किए बिना तुरंत इलाज शुरू करना अनिवार्य है।
- • अस्पताल पैसे या कागजी कार्रवाई के बहाने गंभीर मरीज को मना नहीं कर सकता।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- अस्पताल को सुप्रीम कोर्ट के परमानंद कटारा फैसले की याद दिलाएं और तुरंत 112 पर सूचना दें।
Transparency
✅ LEGALLY PERMITTED
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या आप सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी का वीडियो बना सकते हैं?
हाँ! सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी का वीडियो बनाना आपका संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते आप उनके काम में बाधा न डालें।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 19(1)(a) (Freedom of Speech & Information) & High Court Precedents
संबंधित अनुच्छेद:
Article 19(1)(a) (Freedom of Expression & Citizen Journalism)
(अनुच्छेद 19 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19 कवच
“महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 19(1)(a) (Freedom of Speech & Information) & High Court Precedents के अनुसार, हाई कोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी की कोई निजी प्राइवेसी नहीं होती। संविधान के Article 19(1)(a) (Freedom of Expression & Citizen Journalism) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • हाई कोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी की कोई निजी प्राइवेसी नहीं होती।
- • पुलिस केवल वीडियो बनाने के नाम पर फोन नहीं छीन सकती और न ही वीडियो डिलीट करवा सकती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- सुरक्षित दूरी पर रहकर वीडियो बनाएं ताकि कोई काम में बाधा का आरोप न लगा सके।
- फोन छीनने की कोशिश पर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करें।
Labor Shield
⚠️ FORCED LABOUR STRICTLY BANNED
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि नियोक्ता वेतन रोक ले, बिना वेतन ओवरटाइम कराए या मजदूरी न दे तो क्या अधिकार हैं?
वेतन रोकना या न्यूनतम मजदूरी से कम देना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बलात्श्रम (बंधुआ मजदूरी) की श्रेणी में आता है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 23 of Constitution, Payment of Wages Act, & Minimum Wages Act
संबंधित अनुच्छेद:
Article 23 (Prohibition of Traffic in Humans and Forced Labour), Article 39(d)
(अनुच्छेद 23 →)
(अनुच्छेद 39 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 23, 39 कवच
“एचआर / प्रबंधन महोदय, Article 23 of Constitution, Payment of Wages Act, & Minimum Wages Act के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार कमाई हुई मजदूरी न देना संविधान के अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन है। संविधान के Article 23 (Prohibition of Traffic in Humans and Forced Labour), Article 39(d) के तहत वैध पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ या मूल दस्तावेज रोकना असंवैधानिक है; कृपया नियमानुसार निपटान करें।”
कानून क्या कहता है
- • सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार कमाई हुई मजदूरी न देना संविधान के अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन है।
- • कंपनी या मालिक कर्मचारी के मूल प्रमाण पत्र जब्त नहीं कर सकता।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- कंपनी को लिखित नोटिस भेजें और लेबर कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं।
Democracy Core
✅ PROTECTED FUNDAMENTAL RIGHT
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या नागरिकों के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और तख्तियां लेकर विरोध जताने का अधिकार है?
हाँ! बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होना और विरोध जताना अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत मौलिक अधिकार है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 19(1)(a) & Article 19(1)(b) of Constitution & Ramlila Maidan judgment
संबंधित अनुच्छेद:
Article 19(1)(a) (Free Speech), Article 19(1)(b) (Peaceful Assembly)
(अनुच्छेद 19 →)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 19 कवच
“महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 19(1)(a) & Article 19(1)(b) of Constitution & Ramlila Maidan judgment के अनुसार, लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। संविधान के Article 19(1)(a) (Free Speech), Article 19(1)(b) (Peaceful Assembly) के तहत यह मेरी मौलिक स्वतंत्रता है; यदि कोई रोक है तो कृपया सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश दिखाएं।”
कानून क्या कहता है
- • लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है।
- • बिना ठोस हिंसा की आशंका के धारा 144 लगाना असंवैधानिक है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराएं और मनमाने प्रतिबंधों को हाई कोर्ट में चुनौती दें।
Equal Justice
⚠️ FREE LEGAL DEFENSE GUARANTEED
🌐 अखिल भारतीय कानून
यदि कोई नागरिक कोर्ट में वकील की फीस देने में असमर्थ हो तो क्या होगा?
अनुच्छेद 39A के तहत सरकार अदालत में मुफ्त वकील (विधिक सहायता) उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।
लागू कानून व प्रावधान:
Article 39A & Legal Services Authorities Act, 1987 (NALSA)
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 39A, 21 कवच
“महोदय, पूरे सम्मान के साथ, Article 39A & Legal Services Authorities Act, 1987 (NALSA) के अनुसार, गरीबी या पैसे की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित नहीं रह सकता। नालसा हर अदालत में मुफ्त वकील देती है। संविधान के Article 39A, Article 21 (Fair Trial) के तहत वैध पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ या मूल दस्तावेज रोकना असंवैधानिक है; कृपया नियमानुसार निपटान करें।”
कानून क्या कहता है
- • गरीबी या पैसे की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित नहीं रह सकता। नालसा हर अदालत में मुफ्त वकील देती है।
- • महिलाएं, बच्चे, SC/ST और हिरासत में बंद लोग इसके सीधे हकदार हैं।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- राष्ट्रीय लीगल हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें या जज साहब से सीधे लीगल एड वकील की मांग करें।