अनुच्छेद 31A
Part III
★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 31A (संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति): भाग III के अंतर्गत प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक सुरक्षा कवच।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में अनुच्छेद 31A 'संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति' का उपबंध करता है। यह मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, भूमि सुधार व कल्याणकारी कानूनों के संरक्षण (31A-31C), सशस्त्र बलों में अनुशासन हेतु आवश्यक नियमों (33) तथा मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद की विधायी शक्ति (35) को स्पष्ट करता है।
यह आपको क्या अधिकार देता है?
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 31A): Part III के अंतर्गत 'संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 2 खंड (Clauses) व 8 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
केशवानंद भारती और आई.आर. कोएल्हो (2007) के फैसलों के अनुसार, संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन करने वाले कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हो सकते।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व सरदार वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकार समिति • 25 नवंबर – 13 दिसंबर, 1948
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 31A के निर्माण की पृष्ठभूमि: मौलिक अधिकारों को राज्य की मनमानी से सुरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी राजनीतिक बहुमत नागरिकों के मूल अधिकारों को न छीन सके।
“
"मौलिक अधिकारों की घोषणा एक मूक क्रांति होगी... ये अधिकार संसद की दया पर नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए हैं जिन्हें कोई साधारण कानून नहीं छीन सकता।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 31A के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 12-35 को सीधे न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाया गया तथा असंगत कानूनों को शून्य (अनुच्छेद 13) घोषित करने की न्यायिक शक्ति स्थापित की गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 31A को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—
Sub-clause (a)
the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or
Sub-clause (b)
the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or
Sub-clause (c)
the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or
Sub-clause (d)
the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or
Sub-clause (e)
the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,
shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by [article 14 or article 19:
Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent:
Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.
Clause (2)
In this article,—
Sub-clause (a)
the expression ''estate'' shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include—
Sub-clause (i)
any jagir, inam or muafi or other similar grant and in the States of Tamil Nadu and Kerala, any janmam right;
Sub-clause (ii)
any land held under ryotwari settlement;
Sub-clause (iii)
any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans;
Sub-clause (b)
the expression ''rights'', in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, subproprietor, under-proprietor, tenure-holder, 1 [raiyat, under-raiyat] or other intermediary and any rights or privileges in respect of land revenue.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
🔵 1950 के बाद नया जोड़ा गया (Added After 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 के मूल संविधान में यह अनुच्छेद मौजूद नहीं था। अनुच्छेद 31A को बाद में संसद द्वारा 1वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से संविधान में नया जोड़ा गया।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
आज पूर्णतः लागू एवं प्रभावी (1वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा स्थापित): अनुच्छेद 31A (संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति): भाग III के अंतर्गत प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक सुरक्षा कवच।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
1वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 — ज़मींदारी उन्मूलन और शिक्षा में सामाजिक आरक्षण
Year 1951
यह क्यों हुआ: किसानों के भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षित किया (9वीं अनुसूची) और वंचित छात्रों के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।
Inserted (15, 19, 31A, 31B): ज़मींदारी उन्मूलन और शिक्षा में सामाजिक आरक्षण
4वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 — जन-कल्याण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियम
Year 1955
यह क्यों हुआ: स्पष्ट किया कि बड़े ज़मींदारी अधिग्रहण के मुआवजे के विवाद से जन-कल्याण और भूमि सुधार नहीं रुकेंगे।
Inserted (31, 31A, 305): जन-कल्याण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियम
17वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 — किसानों की खुद की खेती वाली ज़मीन की सुरक्षा
Year 1964
यह क्यों हुआ: नियम बनाया कि किसान की स्वयं की जोत वाली ज़मीन को बिना पूरा बाज़ार मूल्य (Market Value) दिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता।
Inserted (31A, 9th Schedule): किसानों की खुद की खेती वाली ज़मीन की सुरक्षा
