पुलिस (100), अग्निशमन (101) और एम्बुलेंस (102/108) को एकीकृत करने वाला एकल अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर। रीयल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग से तुरंत निकटतम पुलिस पीसीआर वैन पहुंचती है।
आग लगने, गैस रिसाव, भवन ढहने, रासायनिक दुर्घटना और औद्योगिक आपदाओं में तत्काल बचाव व दमकल सहायता हेतु।
सड़क दुर्घटना, दिल का दौरा और गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति में 108 पर कॉल करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के सुरक्षित प्रसव परिवहन हेतु 102 सेवा उपलब्ध है।
बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और एनडीआरएफ बचाव दलों के समन्वय हेतु केंद्रीय कंट्रोल रूम।
संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत महिलाओं, बच्चों, एससी/एसटी, जेल में बंद विचाराधीन बंदियों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुफ्त वकील व कानूनी सलाह।
देश की किसी भी जिला अदालत, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की तारीख, स्थिति, आदेश और फैसले सीएनआर (CNR) नंबर से ऑनलाइन देखें।
मुकदमा दर्ज करने से पहले गांव के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वरिष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह लेने का सरकारी मंच।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (SLP) या अपील दायर करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मुफ्त सहायता और पैरवी उपलब्ध कराता है।
पुलिस हिरासत में यातना, अवैध नजरबंदी, फर्जी एनकाउंटर, मानवाधिकार हनन और पुलिसिया ज्यादतियों के खिलाफ सीधी शिकायत दर्ज कराने की राष्ट्रीय संस्था।
छेड़छाड़, पीछा करने, सार्वजनिक स्थान पर खतरे, घरेलू हिंसा अथवा किसी भी तात्कालिक संकट में महिला पुलिस सहायता हेतु 24x7 समर्पित नंबर।
हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे आपातकालीन आश्रय, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता देने वाला वन स्टॉप केंद्र।
लापता, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी, यौन शोषण या अनाथ बच्चों की सुरक्षा और बचाव हेतु भारत की 24 घंटे चलने वाली राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन।
घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर प्रताड़ना और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर सीधे आयोग को व्हाट्सएप या ऑनलाइन शिकायत भेजें।
पॉश अधिनियम 2013 के तहत सरकारी अथवा निजी दफ्तरों में यौन उत्पीड़न की शिकायत सीधे आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और मंत्रालय तक पहुंचाने का पोर्टल।
अति आवश्यक: किसी भी यूपीआई (UPI), बैंक या ओटीपी धोखाधड़ी के पहले 1-2 घंटे में तुरंत कॉल करें ताकि ठगी गई राशि लाभार्थी बैंक खातों में फ्रीज की जा सके।
सोशल मीडिया हैकिंग, ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन, फर्जी फेसबुक/इंस्टाग्राम प्रोफाइल और साइबर अपराधों की ऑनलाइन पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का पोर्टल।
खोए फोन का आईएमईआई (IMEI) ब्लॉक करें, आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं जांचें, और संदिग्ध फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर करें।
बैंकों या यूपीआई ऐप्स द्वारा 30 दिनों में समाधान न मिलने पर, गलत कटौती, बाउंस चार्ज या रिकवरी एजेंट की बदसलूकी के खिलाफ आरबीआई में अपील।
शेयर ब्रोकर्स, डीमैट खातों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और आईपीओ अनियमितताओं के खिलाफ खुदरा निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सेबी का आधिकारिक मंच।
ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, खराब सामान, वारंटी से इनकार, एयरलाइंस रिफंड और एमआरपी से अधिक दाम वसूलने के खिलाफ मुफ्त उपभोक्ता समाधान मंच।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा सीधे मॉनिटर किया जाने वाला सर्वोच्च मंच, जहां किसी भी केंद्रीय मंत्रालय या सरकारी विभाग की लापरवाही की शिकायत की जा सकती है।
वकील के बिना घर बैठे जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में आधिकारिक उपभोक्ता वाद दायर करने और तारीखें ट्रैक करने का कानूनी पोर्टल।
सोने के जेवर पर अंकित 6 अंकों के एचयूआईडी (HUID) कोड की प्रामाणिकता जांचें और नकली हेलमेट या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की शिकायत दर्ज करें।
आधार कार्ड सुधार की स्थिति, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करना, ई-आधार डाउनलोड और सेवा केंद्र की जानकारी।
सरकारी विभागों के खर्च, भर्ती, नियमों और योजनाओं की आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने हेतु मात्र ₹10 में ऑनलाइन आरटीआई (RTI) आवेदन दाखिल करें।
मोटर वाहन नियमों के तहत भौतिक दस्तावेजों के समान 100% कानूनी रूप से मान्य। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार को मोबाइल में सुरक्षित रखें।
नए पासपोर्ट हेतु आवेदन, अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट डिस्पैच की वास्तविक स्थिति जानने की आधिकारिक हेल्पलाइन।
नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाना (फॉर्म 6), मतदाता सूची में नाम जांचना, पता बदलना और डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड करना।
आयकर रिटर्न (ITR) भरने, टैक्स रिफंड की स्थिति जांचने, पैन को आधार से जोड़ने और तत्काल ई-पैन जनरेट करने में सहायता।
पीएफ निकासी में देरी, कंपनी द्वारा पीएफ जमा न करने, यूएएन (UAN) एक्टिवेशन और ईपीएस पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु।
प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की पात्रता जांचें, सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची देखें और आभा आईडी बनाएं।
वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भरण-पोषण अधिकार, कानूनी मार्गदर्शन और वृद्धाश्रम सहायता हेतु समर्पित राष्ट्रीय सेवा।
तनाव, अवसाद, चिंता, परीक्षा के डर या अकेलेपन से जूझ रहे नागरिकों के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा 24 घंटे मुफ्त व गोपनीय काउंसलिंग सेवा।
तनाव प्रबंधन, मानसिक आघात से उबरने और दिव्यांगजनों तथा उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक परामर्श व पुनर्वास सहायता हेतु।
नशीले पदार्थों और शराब की लत से पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिवारों को मुफ्त परामर्श और सरकारी नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी।
देश के किसी भी नेशनल हाईवे पर वाहन खराब होने, क्रेन टोइंग सहायता, सड़क दुर्घटना में त्वरित एम्बुलेंस और सुरक्षा हेतु 24x7 आपातकालीन सेवा।
ट्रेन में सुरक्षा खतरे (RPF), यात्रा के दौरान अचानक बीमारी, महिला सुरक्षा, कोच में सफाई या शिकायत हेतु एकल एकीकृत नंबर।
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, आरसी विवरण, ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए ई-चालान की जांच व भुगतान और वर्चुअल कोर्ट में निस्तारण।