आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

नागरिक विधिक साक्षरता एवं शिक्षा पहल

विधिक अस्वीकरण, सेवा की शर्तें एवं गोपनीयता नीति

संविधान साथी भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र कानूनी साक्षरता मंच है। कृपया हमारे विधिक उद्देश्य, सीमाओं और गोपनीयता संरक्षण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. शैक्षिक उद्देश्य एवं गैर-विधिक परामर्श अस्वीकरण (यह विधिक सलाह नहीं है)

संविधान साथी (Sambidhan Sathi) कोई विधिक संस्था, विधि फर्म अथवा अधिकृत वकील नहीं है। इस वेबसाइट पर उपलब्ध संविधान के अनुच्छेद, व्यावहारिक परिस्थितियों के विधिक विश्लेषण, चरणबद्ध निर्देश और सामग्री केवल और केवल नागरिकों की सामान्य विधिक साक्षरता एवं शिक्षा के उद्देश्य से संकलित की गई है।

⚠️ किसी भी न्यायालय अथवा विवाद में यह अंतिम निर्णय नहीं है:

वास्तविक जीवन की प्रत्येक घटना के तथ्य, साक्ष्य, स्थानीय नियम और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। भारत का संविधान, संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के आधिकारिक निर्णय ही बाध्यकारी विधि हैं। किसी भी एफआईआर, समन, गिरफ्तारी अथवा अदालती मुकदमे में केवल बार काउंसिल में पंजीकृत अधिकृत अधिवक्ता से ही परामर्श करें।

इस वेबसाइट का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता स्वीकार करता है कि इसके उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधिक परिणाम हेतु मंच उत्तरदायी नहीं होगा।

1.1 शैक्षणिक विधिक संदर्भ कार्ड एवं नागरिक संवाद दिशानिर्देश

मंच पर उपलब्ध "विधिक संदर्भ कार्ड" तथा "शांत एवं विनम्र संवाद निर्देश" नागरिकों को केवल सार्वजनिक रूप से अधिसूचित कानूनों की स्मृति एवं शांतिपूर्ण संवाद में सहायता हेतु शैक्षणिक सामग्री हैं। यह कोई सरकारी जांच आदेश अथवा पुलिस के वैधानिक कार्यों से उन्मुक्ति नहीं है।

नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी जांच अथवा पूछताछ में सदैव शांतिपूर्ण व सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखें।

2. न्याय सारथी AI से संबंधित सीमाएं एवं अस्वीकरण

न्याय सारथी AI एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली है जो भारतीय कानूनों व संवैधानिक प्रावधानों को सामान्य जनभाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। AI तकनीक तीव्र गति से मार्गदर्शन देती है, परंतु यह किसी न्यायाधीश अथवा विधि सलाहकार का विकल्प नहीं है।

  • AI द्वारा दिए गए उत्तरों को किसी कानूनी नोटिस, हलफनामे अथवा न्यायिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग न करें।
  • महत्वपूर्ण अधिनियमों और धाराओं को सदैव भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र अथवा गजट से सत्यापित करें।
  • अपनी किसी भी व्यक्तिगत पहचान, बैंक खाता अथवा गोपनीय जानकारी को AI में दर्ज न करें।

3. नागरिक गोपनीयता नीति (Privacy Policy)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा ऐतिहासिक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी फैसले (2017) के अनुसार निजता का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान साथी नागरिकों के डिजिटल अधिकारों का पूर्ण सम्मान करता है।

🚫 डाटा की कोई बिक्री नहीं हम नागरिकों के खोज इतिहास अथवा प्रश्नों को किसी विज्ञापनदाता को नहीं बेचते।
🔓 बिना लॉगिन खुली सुविधा संविधान पढ़ने अथवा अपने अधिकार जानने के लिए किसी अनिवार्य खाते की आवश्यकता नहीं है।
🛡️ सुरक्षित एवं स्थानीय भाषा चयन व फ़िल्टर प्राथमिकताएं आपके ब्राउज़र सत्र में ही सुरक्षित रहती हैं।

4. आधिकारिक विधिक स्रोत एवं मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) के अंतर्गत हर नागरिक को न्याय सुलभ कराने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) कार्यरत है:

National Legal Services Authority (NALSA)
Free Legal Aid & Lok Adalat for eligible citizens • Article 39A
Legislative Department, Ministry of Law & Justice
Official Text of the Constitution of India & Codified Central Acts
legislative.gov.in →
Supreme Court of India (Judgments Portal)
e-SCR Portal for landmark constitutional bench verdicts
sci.gov.in →
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तत्काल संकट या आपात स्थिति में तुरंत आधिकारिक आपातकालीन नंबर डायल करें

शारीरिक खतरे अथवा आपात स्थिति में वेबसाइट या AI पर निर्भर न रहें; तुरंत 112 (राष्ट्रीय आपातकाल) या 1091 (महिला) डायल करें।

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