"बुलडोज़र न्याय" पर पूर्ण रोक: बिना सुनवाई और 15 दिन के नोटिस के किसी घर को गिराना असंवैधानिक
⚖️ इन रे: निर्माण ध्वस्तीकरण (बुलडोज़र न्याय) पर दिशा-निर्देश (2024)
जब किसी परिवार के एक सदस्य पर अपराध का आरोप लगने के तुरंत बाद नगर निगम द्वारा घर पर बुलडोज़र चलाने की घटनाएं सामने आईं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन (Executive) जज नहीं बन सकता। किसी एक व्यक्ति के आरोप की सज़ा पूरे परिवार से छत छीनकर नहीं दी जा सकती।
फैसले से पहले (Earlier)
स्थानीय प्रशासन मात्र 24 घंटे का नोटिस देकर या पुरानी तारीख़ दिखाकर घर गिरा देता था, जिससे परिवार को कोर्ट जाने का समय भी नहीं मिलता था।
अब संवैधानिक नियम (Now)
रजिस्टर्ड पोस्ट से 15 दिन का पूर्व नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई, लिखित आदेश और अपील के लिए 15 दिन का समय अनिवार्य—उल्लंघन पर खर्च अफसर की जेब से वसूला जाएगा।
🛡️ आपका नागरिक कवच
प्रशासन किसी को दोषी घोषित कर घर नहीं तोड़ सकता। अनुच्छेद 21 व 300A के तहत 15 दिन के नोटिस व कानूनी अवसर के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती।