उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 217 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें): भाग VI के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारिता का प्रावधान।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के भाग VI के अध्याय V का अनुच्छेद 217 राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) में 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें' का उपबंध करता है। यह हाई कोर्ट के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद-सुरक्षा, अभिलेख न्यायालय की शक्ति (215), रिट अधिकारिता (226) और राज्य की सभी निचली अदालतों के अधीक्षण (227) को सुनिश्चित करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 217): Part VI के अंतर्गत 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 4 खंड (Clauses) व 7 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी द्वारा संरक्षित
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के अनुसार हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के अनुल्लंघनीय मूल ढांचे का हिस्सा है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह प्रत्येक नागरिक को अपने ही राज्य में पुलिस या प्रशासन की किसी भी गैर-कानूनी कार्रवाई के खिलाफ तुरंत न्याय पाने का मजबूत मंच देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
🏛️
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर व अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
प्रारूप समिति के विधिवेत्ता • 6–7 जून, 1949
🏛️ संविधान सभा बहस (1946–1949)
मूल संवैधानिक दुविधा व विमर्श
अनुच्छेद 217 के निर्माण की पृष्ठभूमि: राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) को प्रांतीय राजनीति के दबाव से मुक्त रखना और उन्हें मौलिक व कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु व्यापक रिट शक्ति (अनुच्छेद 226) देना।
“
"उच्च न्यायालयों के गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रांतीय राजनीति से ऊपर रखा गया है ताकि हर राज्य के नागरिक को निडर और निष्पक्ष न्याय मिल सके।"
सभा का सर्वसम्मत निर्णय व समाधान
अनुच्छेद 217 के अंतर्गत संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 214-232 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संवैधानिक सुरक्षा, अनुच्छेद 226 में व्यापक रिट अधिकारिता और अनुच्छेद 227 में सभी निचली अदालतों के अधीक्षण की शक्ति दी गई।
🏛️ संवैधानिक महत्व:
संविधान सभा के विमर्श में अनुच्छेद 217 को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया गया।
आधिकारिक संवैधानिक मूल पाठ (राजपत्रित बेयर एक्ट)
संसद द्वारा अधिनियमित एवं संशोधित प्राधिकृत विधिक पाठ • खंड-वार (Clause-by-Clause) विधिक संरचना
India Code • Govt. of India Archive
नोट: संविधान के अनुच्छेद 348(1)(b) के तहत न्यायिक सटीकता हेतु मूल सांविधिक पाठ अंग्रेजी में प्रदर्शित है, जबकि इसका पूर्ण सरल हिंदी व्याख्यान प्रथम टैब (नागरिक दृष्टि) में उपलब्ध है।
Clause (1)
Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty two years:
Provided that —
Sub-clause (a)
a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
Sub-clause (b)
a Judge may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;
Sub-clause (c)
the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.
Clause (2)
A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India and —
Sub-clause (a)
has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or
Sub-clause (b)
has for at least ten years been an advocate of a High Court 3 or of two or more such Courts in succession;
Explanation. — For the purposes of this clause —
Sub-clause (a)
in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India, there shall be included any period, after he has held any judicial office, during which the person has been an advocate of a High Court or has held the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law;
Sub-clause (aa)
in computing the period during which a person has been an advocate of a High Court, there shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law after he became an advocate;
Sub-clause (b)
in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a High Court, there shall be included any period before the commencement of this Constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the fifteenth day of August, 1947, within India as defined by the Government of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area, as the case may be.
Clause (3)
If any question arises as to the age of a Judge of a High Court, the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final.
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना
भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।
तब बनाम अब: संवैधानिक विकास एवं दृश्य संशोधन (Diff)
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
🟡 1950 के बाद संशोधित (Amended Since 1950)
Baseline: Jan 26, 1950 → Today
मूल संविधान (1950 आधार)
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मूल 395 अनुच्छेदों के भाग के रूप में अधिनियमित (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें)। समय के साथ लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें 1 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए।
वर्तमान लागू स्थिति (आज)
संशोधित प्रावधानों के साथ आज पूर्णतः लागू: अनुच्छेद 217 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें): भाग VI के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारिता का प्रावधान।
प्रमुख संशोधन मील के पत्थर व शाब्दिक बदलाव
15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 — हाईकोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष
Year 1963
यह क्यों हुआ: हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 वर्ष की और अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के लिए हाईकोर्ट का दायरा बढ़ाया।
Amended (128, 217, 226): हाईकोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष
